सरकार चार साल से नहीं दे रही भ्रष्टाचार के 254 मामलों में चालान पेश करने की अनुमति ?

 सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली प्रदेश की शिवराज सरकार बीते चार सालों से 254 मामलों में चालान पेश करने की अनुमति नहीं दे रही है। जिसकी वजह से भ्रष्टाचारी अफसरों व कर्मचारियों के हौसलें बुलंद बने हुए हैं। यह मामले प्रदेश के आईएएस अफसरों से लेकर पटवारी तक से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि इन मामलों में शिकायतकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों में राजस्व विभाग पहले नंबर पर है। आम नागरिकों और किसानों को परेशान करने के कारण इसकी छवि खराब है। अब सरकार आरोपों से घिरे अफसरों और कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है। लोकायुक्त चार सालों से लगातार अभियोजन स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार कर रहा है, लेकिन मंजूरी तो दूर विभाग की ओर से उत्तर तक नहीं दिया जा रहा है।

 
लंबित मामलों वाले टॉप टेन विभाग
77 राजस्व
29 पंचायत एवं ग्रामीण विकास
31 अन्य निकाय
27 सामान्य प्रशासन
25 सहकारिता
12 वन
11 नगरीय प्रशासन
09 स्कूल शिक्षा
05 आदिम जाति कल्याण
04 वाणिज्यिक कर