तत्काल "सवर्ण आयोग" का गठन किया जाय।

                                                                                                                                                            मोदी  सरकार से निवेदन है कि मात्र दस साल के लिए लागू किया गया आरक्षण आज 70 साल बाद भी हटाने की   परिस्तिथिया  नहीं है !, तो ,आप  जो स्वपन  दिखाकर  खोखले राष्ट्रवाद की दुहाई देकर यहां तक पहुंचे हो  वो हम मध्ययम वर्गीय  अति सहिष्णु स्वर्ण हिन्दुओ  की वजह से  हो  , तो सवर्णो  के  अधिकार   सुरक्षित  कर    दिये जाय ?
 - सवर्णो के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एवं उनके उत्थान के लिए तत्काल "सवर्ण आयोग" का गठन किया जाय।
 -सवर्णो के विरुद्ध जातिसूचक/अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर, अथवा इतिहास की घटनाओं के आधार पर वर्तमान में किसी जाति को अपमानित करने पर 10 साल की जेल हो। सवर्णो के जातीय और धार्मिक विश्वासों के अपमान रोकने के लिये  स्वर्ण एक्ट   बनाया जाय।
- साहित्य, मीडिया,सोशल मीडिया, या सार्वजनिक सभा में  पुरानी जाति व्यवस्था, जातीय भेदभाव के लिये किसी वर्तमान सवर्ण जाति को जिम्मेदार ठहराना गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाये।
-आरक्षण के कारण  सारी उम्र   बेरोजगारी का दंश   सहने  वाले सवर्णो को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाये ।
- सवर्णो पर झूठे एससी एसटी एक्ट का आरोप लगाने एवं एससी-एसटी एक्ट की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न करने वाले को 10 साल तक की जेल हो और निर्दोष सवर्ण को 10  लाख तक का मुआवजा मिले।
- बेरोजगार सवर्णो को 20 लाख तक का बैंक लोन बिना गारंटी के , कम ब्याज पर दिया जाय,  आर्थिक  तंगी से झूझ रहे  स्वर्ण  मध्यमवर्गियों  का बैंक , सोसायटी ,सहकारी  संस्था से  लिया   कर्ज नहीं तो कम से कम ब्याज तो माफ़ हो ,
- प्रत्येक जिले में , सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों  में आदिवासी , अनुसूचित जाती हॉस्टलों  की तर्ज पर     सिर्फ सवर्णो के लिए विशेष हॉस्टलों  का निर्माण  हो  ।
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